बजट में सरकार ने क्या किसानों के लिए यह ऐलान पढ़े, पूरी जानकारी

 चंद घंटों के इंतजार के बाद देश के सामने साल 2021-22 का आम बजट आने वाला है। कोरोना संकट के बीच कल आने वाले देश के बजट से लोगों का खासा उम्मीदें हैं। किसान, उद्योग जगत, मध्यम वर्ग समेत तमाम लोग मोदी सरकार की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले दो महीन से ज्यादा समय से जारी किसानों के आंदोलन के बीच मोदी सरकार बजट में किसनों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इस साल के बजट में खेती और किसानी को लेकर केंद्र सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। जानकारी के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मिलने वाले 6000 रुपये को बढ़ाया जा सकता है।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये सालाना तक की जा सकती है। वहीं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार कृषि ऋण की लिमिट को बढ़ा सकती है। सामान्यतया किसानों को कृषि ऋण पर 9 फीसदी का ब्याज अदा करना पड़ता है। सरकार किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराकर देश में कृषि क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को और बढ़ाना चाहती है। सरकार और किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर चल रहे टकराव के बीच सरकार का यह कदम किसानों का भरोसा जीतने में अहम भूमिका निभा सकता है।

किसान आंदोलन के बीच सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बार के बजट में खेती और किसानी को लेकर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मिलने वाले 6,000 रुपये सालाना को सरकार बढ़ा सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार 6000 से बढ़ाकर 10000 रुपये सालाना कर सकती है।

दरअसल किसान केंद्र सरकार से इस रकम को बढ़ाने की भी मांग कर रही है। किसानों की दलील है कि 6,000 रुपये सालाना की रकम पर्याप्त नहीं है। किसानों का कहना है कि इस योजना के तहत उन्हें प्रति महीने 500 रुपये की रकम मिलती है जो पर्याप्त नहीं है। धान की एक एकड़ जमीन में फसल में 3-3.5 हजार रुपये लगते हैं, जबकि गेहूं की एक एकड़ खेती के लिए उन्हें 2-2.5 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में उन्हें इस स्कीम से उतना लाभ नहीं मिल पाता है 

जितनी मिलनी चाहिए। लिहाजा मोदी सरकार को इस रकम बढ़ानी चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिल सके