20 जुलाई को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कर सकती है मोदी सरकार

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम -2019 जल्द ही पूरे देश में लागू होने जा रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, अधिनियम 20 जुलाई, 2020 या अगले सप्ताह किसी भी दिन लागू होने जा रहा है। नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम -1986 की जगह लेगा। मोदी सरकार ने इस अधिनियम में कई बदलाव किए हैं। 

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कुछ दिन पहले कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम -2019 के नियमों का मसौदा तैयार कर लिया गया है। पीएम मोदी के दिशा निर्देशों में से एक कानून बन गया है, जिसे एक बार लागू करने के बाद, अगले 50 वर्षों तक देश में किसी नए कानून की आवश्यकता नहीं होगी।

पहले, नया कानून जनवरी में लागू होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश लागू नहीं किया जा सका। बाद में तारीख बढ़ाकर मार्च कर दी गई। मार्च में देश में कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ और लॉकडाउन के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। अब जब यह कानून लागू हो गया है, तो उपभोक्ता संबंधी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा नहीं करने वाली कंपनियां अब विशेष रूप से कड़ी चोट कर सकती हैं।

नया कानून भ्रामक विज्ञापनों के लिए उपभोक्ताओं पर मुकदमा भी चलाएगा। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद उपभोक्ता विवादों का समयबद्ध, प्रभावी और त्वरित तरीके से हल किया जा सकता है। नए कानून के तहत, उपभोक्ता न्यायालय और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) बनाए गए हैं। यह प्राधिकरण उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। नए कानून के तहत, उपभोक्ता किसी भी सामान की गुणवत्ता की शिकायत CCPA से करने से पहले ही उसे खरीद सकते हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू होने के बाद, उपभोक्ता किसी भी दोषी अदालत में मामला दर्ज कर सकेगा। इससे पहले, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आप गुजरात के निवासी हैं और मुंबई से सामान खरीदते हैं। मुंबई के बाद, यदि आप गोवा जाते हैं और पता लगाते हैं कि आपके द्वारा खरीदे गए सामान में कुछ गड़बड़ है, तो आप अपनी शिकायत गोअन उपभोक्ता फोरम में दर्ज कर सकते हैं। यदि आप गुजरात लौटते हैं, तो आप पास के किसी भी उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इससे पहले, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। आप केवल उस स्थान पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं जहाँ आपने सामान खरीदा था।