क्या आप जानते हैं वन नेशन वन कार्ड योजना के बारे में जाने लाभ ओर बेहतरीन फायदे

वन नेशन, वन कार्ड योजना

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु: प्रस्तावित योजना की मुख्य विशेषताएं, पीडीएस।
मुख्य परीक्षा हेतु: योजना के महत्व,  कार्यान्वयन में चुनौतियां।

संदर्भ: वन नेशन वन कार्ड योजना में तीन और राज्य ओडिशा, सिक्किम तथा मिजोरम सम्मिलित किये गए हैं।
अब यह सुविधा 20 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में उपलब्ध कराई गई है।

योजना के बारे में:

वन नेशन वन राशन कार्ड (OROC) योजना के माध्यम से सभी लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासियों को देश भर में अपनी पसंद की किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) दूकान से राशन उपलब्ध हो सकेगा।

लाभ: कोई भी व्यक्ति स्थान परिवर्तन करने पर खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित नहीं होगा। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक राशन कार्ड रखकर विभिन्न राज्यों से लाभ उठाने की संभावना को दूर करना भी है।

महत्व: यह योजना लाभार्थियों को अपनी पसंद की PDS दूकान चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, क्योंकि अब वे किसी एक पीडीएस दुकान से अनाज लेने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
इससे दुकान मालिकों पर लाभार्थियों की निर्भरता कम होगी तथा भ्रष्टाचार के मामलों पर अंकुश लगेगा।

‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ का मानक प्रारूप

विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रारूप को ध्यान में रखते हुए राशन कार्ड के लिए एक मानक प्रारूप तैयार किया गया है।

नेशनल पोर्टेबिलिटी हेतु, राज्य सरकारों को द्वि-भाषी प्रारूप में राशन कार्ड जारी करने के लिए कहा गया है, जिसमें स्थानीय भाषा के अलावा, अन्य भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी हो सकती है।

राज्यों को 10 अंकों का मानक राशन कार्ड नंबर जारी करने को कहा गया है, जिसमें पहले दो अंक राज्य का कोड होंगे और अगले दो अंक राशन कार्ड नंबर होंगे।

इसके अतिरिक्त, राशन कार्ड में परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए यूनिक सदस्य पहचान पत्र बनाने के लिए राशन कार्ड नंबर के साथ एक और दो अंकों का एक सेट जोड़ा जाएगा।

चुनौतियां

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए हर राज्य के अपने नियम हैं। यदि ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना लागू की जाती है, तो यह पहले से ही भ्रष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देगी।

इस योजना से आम आदमी का संकट बढ़ेगा और बिचौलिये और भ्रष्ट पीडीएस दुकान मालिक उनका शोषण करेंगे।

तमिलनाडु ने केंद्र के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि इसके अवांछनीय परिणाम होंगे तथा यह संघवाद के विरुद्ध है।

प्रीलिम्स लिंक:

पीडीएस क्या है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) क्या है? पात्रता? लाभ?

उचित मूल्य की दुकानें कैसे स्थापित की जाती हैं?

मेंस लिंक:
‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के महत्व पर चर्चा करें।
स्रोत: पीआईबी