वित्त मंत्रालय ने बिजली के प्रीपेड मीटर बालो को दी बचत की नयी टेक्नीक

Uppcl वित्त विभाग ने पूरे देश भर में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का आदेश दिया था। तब से बिजली विभाग ने कई क्षेत्रों में प्रीपेड मीटर की पेशकश शुरू कर दी है। इसके बाद, ऊर्जा मंत्रालय ने अब राज्यों से अपने बिजली नियामकों के लिए प्रीपेड बिजली मीटर की दरों को कम करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि मंत्रालय का कहना है कि प्रीपेड मीटर मीटर रीडिंग, बिल और बिजली वितरण कंपनियों की खरीद जैसी लागत को खत्म करता है।

 आपको बता दें कि ग्राहकों को मोबाइल की तरह प्रीपेड मीटर पर रिचार्ज करना होगा। इसमें वे रिचार्ज के अनुसार बिजली का उपयोग करने में सक्षम हैं। इसका मतलब है कि जितना अधिक पैसा वे रिचार्ज करेंगे, उतनी ही अधिक बिजली का उपयोग कर पाएंगे। हालांकि, रिचार्ज राशि समाप्त होने के बाद बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है।

 यदि ग्राहक अग्रिम भुगतान करके बिजली प्राप्त करता है, तो बिजली मंत्रालय ने कहा है कि पत्र जारी करने के छह महीने के भीतर, बिजली की लागत को कम करने के लिए संबंधित नियंत्रण प्रणाली को बदल दिया जाना चाहिए। यह पत्र 16 जनवरी, 2020 को जारी किया गया था।

 आपको बता दें कि मंत्रालय का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर मीटर रीडिंग और बिजली वितरण कंपनियों के बिल और संग्रह जैसे मुद्दों को खत्म कर देगा।